ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹਨ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBSE ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਾਰੀ, 94.40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਪਾਸ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
ਹਾਲਾਂਕਿ SKM ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
