ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ-3 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਟੋਰ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
