ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮੰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
