ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 220 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ Income Tax ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਵੇਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
