ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। JERC ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 10.25 ਫਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ JERC ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, STF ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯੂਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
