ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
