ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਡੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 29 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ/ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਕਾਲਜ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
