7th Finance Commission : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 7ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚ-1 ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਰਤੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
