A one day meeting : ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ/ਲੰਬਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ 1992 ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
