ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਵਫਦ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
