Central Planning Commission : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 276 ਮੁਤਾਬਕ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ (1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ) ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
20 ਮੈਂਬਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੰਡਸਟੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
