CM writes letter to : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ PM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ (UGC) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ,‘‘ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ/ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ/ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਆਉਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ‘‘।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ , ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਆਵਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲੈਣਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ‘‘। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
