DC directs authorities : ਜਲੰਧਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਸੀਐਮਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ-ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਾਰਣ ਸੂਚੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਰੰਗਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ, ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
