Decision on school : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
