Hard work dedication : ਜਲੰਧਰ : ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ -2 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੈਬ ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰੇਟ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਪੜਾਅ -2 ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 3, 011, 19 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 245 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
