Ignoring the Scheduled Caste : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ 8 ਜ਼ੋਨਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਬਿਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸ. ਕੈਂਥ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਨ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।
