New SC Scholarship : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2020-21 ‘ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ SC Scholarship ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019-20 ‘ਚ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ‘ਚ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GNDU ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 10,000 ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
