No court can be : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਰਾਵਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ SIT ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
