Notice to Center : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। RTPCR ਟੈਸਟ ਅਧੀਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਣੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 2400/- ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ 4500/- ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਜੀਟਿਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੈਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
