ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
