ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਡੀਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ‘ਸੁਣਵਾਈ’ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ |
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ (2009) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
