Quarantine is not mandatory : ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਅੰਡਰਟੇਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਏ. ਐਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਇਕ ਰਸਮੀ ਅੰਡਰਟੇਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ’ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਪ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਾ ਐਪ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 104 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਖੌਟਾ / ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ 1897” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 104 ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
