RTPCR test petition : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਾਲੀਮਰਸ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ (ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ) ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ICMR ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇਵ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਬਾੰਸਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਾਲੀਮਰਸ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਰੀਅਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ICMR ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
