SHROMANI AKALI DAL : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਏ 5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਕਮ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਲੌਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2018-2019 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ ਦਜਕਿ 2019-20 ਦੇ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
