ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19, 21 ਜਾਂ 25 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋਵੇਗੀ।
