The captain slammed : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭੱਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਵਜਨਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(MSP) ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
