The Captain wrote a : ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਓ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
