The resolution passed : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ 5 ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਬੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
