The state government : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਕ-ਇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ/ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਰਚੀ’ ਤੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
