324 I.T. for : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 324 ਆਈ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਆਈ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ / ਐਮ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਈ-ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ‘ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ -2017’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਆਈ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ / ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
