ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਵਿੰਡਫ਼ਾਲ ਟੈਕਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ATF ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਵਧਾਇਆ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
