AAP vehemently opposes : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ‘ਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ’ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ‘ਫਾਅਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਸੋਰੈਂਸ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਸਮੇਤ ਜਿਨਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1965 ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਹਾ।
