ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-304-ਬੀ (ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ), ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 306 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
