Associated schools protested : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸੌ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਸੱਸ ਸੌ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸ ਕਮਰੇ, ਦਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਗ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੌ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖ ਦਿੱਤੀ।
ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸੌ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕੁਇਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਲਗਬਗ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ 200 ਤੋਂ 500 ਗਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਕੂਲ 31 ਸ਼ਰਤਾਂ 2020 ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਿਨਿਊਏਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ. ਕੇ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
