ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਕੁਆੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ESW ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
- ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ EWS ਪਾਕੇਟ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ/ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 4,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
