Bhartiya Kisan Union : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ (ਜੁਤਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੇਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਾ ਰਿਸੇ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਇਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਰਾਈਸ (ਡੀਐਸਆਰ) ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ। ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 70 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪਣਪਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਰੀਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 33 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਕਿਉਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 5.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 66 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਰਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਮ਼ੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
