Cabinet approved four year action plan : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ (2019-2023) ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨਾਰਟੀਜ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ, ਰੈਵੇਨਿਊ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਐਂਡ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਟੀਚਾ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਸਡੀਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 1388 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 971.6 ਕਰੋੜ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 277.6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 138.8 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 90.10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ ਪੱਧਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
