Captain dismisses allegations : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 2013 ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਛੀ ਤੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਹ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
