Captain takes big steps : ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਤੋਂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲੰਕਣ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੇਂ, ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਈਸੰਸ (ਸਮੇਤ ਸ਼ੌਪਸ ਐਂਡ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ/ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕਮੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
