Captain to revoke decision : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜੀਆਂ ਕਦੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
