ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 0.8% ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਾਮੂਲੀ 0.1% ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਫਸੀਆਈ ਅਡਾਨੀ ਸਿਲੋ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਸਿਲੋ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਿਲੋ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 160855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਅਡਾਨੀ ਸਿਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2024-25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰ/ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਲੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ- ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿੰਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਬਸਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
