ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ’

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਏਵਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Khas-Khas Milk Recipe | Makhana Doodh Recipe | ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 156 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਟੀਜੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਨ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।