ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੀਬ 700 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 11,000 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰੇਲੂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 2500 ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
