ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਸਬੂਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਵਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੌਨ ਸੁਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
