ਕੋਲਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਪੋਰਟ ਚੁਣਨ ਦੀ ਛੋਟ, ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲਵੇ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਰੂਟ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੋਰਟ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੂਟ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਦਰਾ ਜਾਂ ਦਾਹੇਜ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਢੋਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ RSR ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰਦੀਦਦਾ ਹੈ। ਜੇਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1,830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ’, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ RTA ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲ (RSR) ਰੂਟ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਦਾਹੇਜ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ 1,500 ਕਿਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 4,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “