ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਫਿਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
