Delhi HC rejects : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਐਨ ਟੀ ਟੀ ਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜੀ.ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
