ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਵੋਟਿੰਗ ਤਹਿਤ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
