Farmers stubborn to build : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ’ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਡ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1850 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 4000 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
