ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਦੇ 8 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ!’
ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ…
- ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ (ਪੀਵੀਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਡਰਨਾ ਤੇ ਬਾਇਐਨਟੇਕ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। PVA ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐੱਨਟੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਥੇ ਮਾਡਰਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਵਰ ਵਰਲਡ ਇਨ ਡੇਟਾ’ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। WHO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀਵੀਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਇਹ ਗੱਲ 24 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤ੍ਰਾਹਿ-ਤ੍ਰਾਹਿ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ WTO ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ’ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਬਿੰਗ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 1 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ 30 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਨੋਪਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਡਰਨਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਲਬਰਟ ਬੋਰਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਬਰਾਬਰ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਨ ਹਨ।
ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 41 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
